Old Pension Good News: नमस्कार! सरकार के आदेश अनुसार पुरानी पेंशन योजना की विस्तृत जान
कारी इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, बता दे की 90 लाख कर्मचारियों को सेवेन निर्वाण पर मिलने वाले लाभ उसके वेतन और सेवा के वर्षों के आधार पर यह पेंशन दी जाएगी पेंशन राशि की करना आमतौर पर किसी कर्मचारी के वेतन के पिछले कुछ वर्षों और उनकी सेवा की अवधि की औसत के आधार पर की जाएगी। बता दे की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे नई पेंशन ढांचे की शुरुआत भारत में पहले से विभिन्न देश में भी प्रचलित थी। वही उदाहरण के तौर पर भारत में अंतिम आहरित वेतन लेना और एक सूत्र लागू करना आम बात थी सेवा के निर्दिष्ट वर्षों के लिए अंतिम आहरित वेतन का 50%।
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Old Pension Good News 2024
सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन को प्रमुख रूप से सरकार या नियोक्ता द्वारा वित्त पोषित किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में इसका अर्थ है, की पेंशन का भुगतान सरकार के राजस्व से किया जाएगा। यह योजना कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित बनती है। लेकिन वित्तीय देवता के मामले में सरकार के लिए अधिक बोझ है।
देश में कई OSP मुद्रास्फीति के हिसाब से पेंशन राशि में आवश्यक समायोजन प्रदान करते हैं जिससे यह निश्चित होता है की सेवा निवृत लोग समय के साथ अपनी करे रक्षक्ति बनाए रखें बता दे की ऑप्स में अक्सर पारिवारिक पेंशन जैसे अतिरिक्त लाभ भी शामिल होते हैं जो मृतक पेंशन भोगी के जीवन साथी को प्रदान करना जारी रखते हैं।
Old Pension Good News पात्रता
- इस योजना के मुताबिक सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहिए।
- स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के दिन को ड्यूटी भी माना जाता है।
- पेंशन पाने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी पत्र है, जो पेंशन योग्य हो।
- एनपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को कर किया जाता है।
- इन नियमो के अनुसार 2024 तक एनपीएस के तहत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु के मामले में लाभ मिलते हैं।
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Old Pension Good News से लाभ
- पेंशन निधि वनी यमक और विकास प्राधिकरण के तहत निवेश किया जाता है।
- पेंशन के अंशदान का निवेश पेंशन निधि योजना में किया जाता है।
- कर्मचारी दैनिक आधार पर निवेश का मूल्य जान सकते हैं।
- पारदर्शी लागत प्रभावी प्रणाली।
- सरल है और अंतरण रुक गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है सरकारी कर्मचारियों को अभी एनपीएस के तहत कवर किया जा रहा है।
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