Mp news update: मोहन सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी खुशखबरी 24 हजार 420 करोड़ की सब्सिडी को मिली मंजूरी ।

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Mp news update: हेलो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे की मध्य प्रदेश के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को आने वाले वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए टैरिफ दरों में राहत दी जाएगी। बिजली कंपनियों को र देते हुए राज्य सरकार ने 24420 करोड रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है ।राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रथम सिंह तोमर जी के द्वारा यह कहा गया है कि सब्सिडी “अटल ग्रह ज्योति योजना” “अटल कृषि ज्योति योजना” और टैरिफ सब्सिडी के साथ “निःशुल्क विद्युत प्रलय” योजना में उपलब्ध कराई जाएगी।

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शासकीय सब्सिडी की पूरी जानकारी

मध्य प्रदेश राज्य सरकार कि फैसले के अनुसार फ्लैट दर पर 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले स्थाई कृषि उपभोक्ताओं से मात्र 750 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष लिया जाएगा। इस फैसले के कारण 11,943 करोड़ 98 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार फ्लैट दर पर 10 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले स्थाई कृषि उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित किया जाएगा।

सरकार द्वारा स्थाई कृषि पंप को मिली स्वीकृति

आपकी जानकारी के लिए बता दे की सरकार द्वारा स्थाई कृषि पंपों के लिए 969 करोड़ 31 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले पंपों के लिए वित्तीय समर्थन शामिल है। इसके साथ ही 50 करोड़ 63 लाख रुपए की अनुमति भी दी गई है। उन उपभोक्ताओं के लिए जो 10 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं। और अस्थाई कृषि पंप संयोजन के लिए भी 371 करोड़ 49 लाख रुपए का वित्तीय समर्थन शामिल है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपभोक्ताओं को एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हॉर्स पावर तक की स्थाई कृषि पंप के लिए 5009 करोड़ 73 लख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।Mp news update

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अटल ग्रह ज्योति योजना में शामिल उपभोक्ताओं को मिलेगी सब्सिडी।

बता दे कि अटल ग्रह ज्योति योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को लगभग 30 यूनिट बिजली मात्र ₹25 प्रति माह की दर से दी जाएगी। इसके अलावा 36 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। अटल गृह योजना के माध्यम से जिन घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है। उन्हें पहले 100 यूनिट की खपत पर अधिकतम ₹100 का बिल ही मिलेगा इसके लिए सरकार ने 5866 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि को मंजूर किया है।Mp news update

इसके अलावा सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता की बात करें तो उच्च दाब उधहन और समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभाव से छूट और ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देने के लिए 205 करोड़ 10 लख रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। सरकार की यह पहला बिजली की लागत कम करने और किसानों को आर्थिक सहायता में मदद करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा बल्कि बिजली की उपलब्धता और स्थितता में भी काफी हद तक सुधार आएगा।Mp news update

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